TERCER MILENIO
Falacia libertaria
Faustino C. Duarte
Licenciado en Historia
Sec.Ad.UPCN-Sec.Fsa
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En la historia de nuestro país se registran hechos que reflejan intentos reiterados de someter a la sociedad bajo el eufemismo de la Libertad. Existieron gobiernos de factos otros pseudos democráticos que desde 1955, utilizando diversas formas instrumentaron acciones, a veces encubiertas otras con sesgo de legitimidad a través de bandos militares o decretos inconstitucionales y hasta con el uso ilegal de la fuerza para reprimir, asesinar o desaparecer a militantes o dirigentes sociales.
Las acciones y medidas impulsadas por el actual gobierno “libertario” se encuentran en la misma línea de las que emplearon los de la revolución “libertadora” en 1955 con el Dto Ley 4161 que prohibía todos y a todos que tuviera signo popular . Mas tardes la forma de intentar disciplinar bajo un gobierno constitucional para justificar los ajustes se denomino “PLAN CONINTE”. En 1966 la “casta empresarial “con vinculo militar y otros sectores civiles promovio la “Revolucion Argentina”, entronando al Grl Ongania como Presidente. Este llevaria al pais una tremenda situacion economica social que provoco lo que que se conoce como el “CORDOBAZO”.
Luego de un breve interregno democratico que se registra con el retorno del lider del Movimiento Nacional Justicialista Grl Juan Domingo Peron, en l973 y su lamentable partida en 1974, el Gobierno Popular es derrocado en 1976 por una Junta Militar que mancho de sangre la vida nacional, solo con la finalidad de imponer un plan economico liberal de entrega y sometimiento.
A todo ello el Pueblo Argentino, con sus organizaciones solidariamente unidades resistio y logro la recuperacion de la vigencia del sistema democratico, con martires, desaparecidos pero con la conviccion de buscar la construccion de una nacion Justa,Libre y soberana.
Hoy a poco mas de 40 años de la recuperacion y continuidad democratica las aves de rapiñas con el eufemismo de “la libertad” se adueñaron del Poder e intentan reinstalar politicas regresivas y represivas, esta vez con EL remozado nombre de la doctrina de la crisis en sustitucion de la nefasta doctrina de “SEGURIDAD NACIONAL”, que aplicaran los golpistas del 76.
En medio de un panorama económico convulso, la implementación del ajuste económico ortodoxo liderado por Javier Milei ha levantado alarmas tanto en el ámbito sindical como en el social.
Las recientes medidas, marcadas por una megadevaluación y la represión a la protesta sindical y social, han suscitado una fuerte respuesta por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), que denuncia intentos de silenciar las legítimas manifestaciones de los trabajadores.
La CGT, en su declaración, señala la preocupante solicitud del Ministerio de Seguridad de la Nación para que diversas organizaciones afronten costos del operativo de seguridad, interpretado como un nuevo intento del gobierno de Milei de reprimir y acallar las voces de los trabajadores ante la que consideran “la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país.”
La respuesta contundente de la CGT destaca la ilegitimidad de la afrenta gubernamental, denunciando la violación de la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta, pilares fundamentales en una sociedad democrática.
Es crucial destacar que estas acciones no han condicionado al movimiento obrero organizado, que reafirma su compromiso con la protección de los derechos laborales y la defensa de los intereses de los trabajadores en consonancia con la Constitución Nacional.
Además, se subraya la crítica del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz a los programas de ajuste estructural que implican represión, resaltando su énfasis en considerar la equidad y los impactos sociales al implementar políticas económicas.
Stiglitz aboga por enfoques más inclusivos que busquen reducir la brecha entre estratos económicos para lograr una estabilidad económica sostenible.
Esto demuestra que los planes económicos no son dogmas, sino instrumentos para el bienestar del pueblo. A menos que se pretenda instalar un modelo económico que beneficia a determinados sectores de poder a costa de la precarización del pueblo, como es en este caso.
En este contexto, el camino de ajuste con represión emprendido por Milei parece contribuir a la generación de un peligroso clima de descontento social, agravado por la caída del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza, elementos que según expertos como Stiglitz, podrían poner en riesgo la estabilidad económica y la cohesión social del país.
En instancia tan critica, como la actual, cobra actualidad la premisa de que “...solo el Pueblo salvara al Pueblo..”,(1) fundado en la organización, la unidad y la solidaridad y observar y tener presente que “ Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber” (2).
1) Juan Domingo Peron,
2) Tomas Jefferson